मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान बाबत माहिती दिली

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान हे महाराष्ट्र शासनाचे एक महत्त्वाचे अभियान असून, त्याबद्दलची अधिक सविस्तर आणि तांत्रिक माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

हे अभियान प्रामुख्याने ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेनुसार 'ग्रेडिंग' दिले जाते.

१. अभियानाचे मुख्य आधारस्तंभ (९ संकल्पना)

हे अभियान संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांवर (SDGs) आधारित आहे. यात खालील ९ विषयांवर लक्ष दिले जाते:

1. गरीबमुक्त आणि उदरनिर्वाहाची प्रगत साधने असलेले गाव.

2. निरोगी (आरोग्यसंपन्न) गाव.

3. बालस्नेही (मुलांसाठी पोषक) गाव.

4. जलसमृद्ध गाव (पुरेसे पाणी उपलब्ध असलेले).

5. स्वच्छ आणि हरित गाव.

6. गावची पायाभूत सुविधांनी युक्त स्वयंपूर्णता.

7. सामाजिकदृष्ट्या सुरक्षित गाव.

8. सुशासन (Good Governance) असलेले गाव.

9. महिला स्नेही गाव.

२. अभियानाची अंमलबजावणी आणि टप्पे

या अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतींचे मूल्यमापन तीन स्तरावर केले जाते:

• जिल्हा स्तर: जिल्ह्याकडून ग्रामपंचायतींच्या कामाची तपासणी.

• राज्य स्तर: राज्यस्तरीय समितीमार्फत उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींची निवड.

• पुरस्कार: उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना 'आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार' किंवा त्याअंतर्गत येणाऱ्या विविध योजनांतून निधी दिला जातो.

३. ग्रामपंचायतीसाठी आवश्यक 'चेकलिस्ट' (तपासणी यादी)

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात गुण मिळवण्यासाठी ग्रामपंचायतीने खालील कागदपत्रे आणि कामे पूर्ण ठेवणे आवश्यक आहे:

क्षेत्र	अपेक्षित कृती / दप्तर
प्रशासकीय	वेळेवर ग्रामसभा व मासिक सभा घेणे, प्रोसिडिंग अद्ययावत ठेवणे.
वित्तीय	१००% कर वसुली (घरपट्टी, पाणीपट्टी), लेखापरीक्षण (Audit) पूर्ण असणे.
डिजिटल	'आपले सरकार' सेवा केंद्रातून दाखल्यांचे वितरण, संगणकीय प्रणालीचा वापर.
स्वच्छता	घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प कार्यान्वित असणे.
पारदर्शकता	ग्रामपंचायत कार्यालयाबाहेर विकासकामांचे 'माहिती फलक' लावणे.

४. ग्रामसभेची भूमिका (Critical Role)

या अभियानात ग्रामसभा हे सर्वात मोठे शक्तीपीठ मानले जाते. अभियानांतर्गत ग्रामसभेत खालील गोष्टी घडणे अपेक्षित आहे:

• GPDP (ग्रामपंचायत विकास आराखडा): गावच्या विकासाचे नियोजन लोकांनी स्वतः करणे.

• सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): सरकारी पैशांचा विनियोग योग्य झाला की नाही, हे ग्रामसभेने तपासणे.

• लोकसहभाग: लोकवर्गणी किंवा श्रमदानातून गावाची कामे करणे.

५. अभियानाचे फायदे

• ग्रामपंचायतींच्या कामात शिस्त आणि पारदर्शकता येते.

• गावातील मूलभूत सुविधा (रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य) सुधारतात.

• ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या हक्काच्या निधीचा (उदा. १५ वा वित्त आयोग) वापर प्रभावीपणे होतो.

विशेष माहिती: हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी 'ग्रामसेवक', 'सरपंच' आणि 'सदस्य' यांच्यासोबतच ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग अनिवार्य आहे.