पोषण आहार कार्यक्रम

भारत सरकारच्या 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण' (PM POSHAN) योजनेला पूर्वी 'शालेय पोषण आहार योजना' (Mid-Day Meal Scheme) म्हणून ओळखले जात असे. ही जगातील सर्वात मोठ्या अन्न कार्यक्रमांपैकी एक आहे.

या कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

१. उद्दिष्टे (Objectives)

• कुपोषण मुक्ती: शालेय विद्यार्थ्यांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे.

• पटसंख्या वाढवणे: शाळांमध्ये मुलांची उपस्थिती आणि नावनोंदणी वाढवणे.

• सामाजिक समता: सर्व जाती-धर्माच्या मुलांनी एकत्र बसून जेवण केल्यामुळे सामाजिक एकात्मता वाढवणे.

• शैक्षणिक प्रगती: मुलांची एकाग्रता आणि शिकण्याची क्षमता सुधारणे.

२. लाभार्थी (Beneficiaries)

या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने खालील गटांना मिळतो:

• सरकारी शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा (उदा. जिल्हा परिषद, नगरपालिका).

• सरकारी अनुदानित प्राथमिक (इ. १ ली ते ५ वी) आणि उच्च प्राथमिक (इ. ६ वी ते ८ वी) शाळा.

• 'बालवाटिका' (अंगणवाडीला जोडलेली पूर्व-प्राथमिक मुले).

३. आहाराचे प्रमाण आणि पोषण मूल्य

विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या आहारात केंद्र सरकारने ठरवून दिलेले विशिष्ट निकष पाळले जातात:

घटक	प्राथमिक (१ ली ते ५ वी)	उच्च प्राथमिक (६ वी ते ८ वी)
कॅलरी (Calories)	४५० किलो कॅलरी	७०० किलो कॅलरी
प्रथिने (Proteins)	१२ ग्रॅम	२० ग्रॅम
धान्य (तांदूळ/गहू)	१०० ग्रॅम	१५० ग्रॅम
डाळी	२० ग्रॅम	३० ग्रॅम
भाज्या	५० ग्रॅम	७५ ग्रॅम

४. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• गरम आणि शिजवलेले अन्न: शाळांमध्ये ताजे, गरम आणि शिजवलेले अन्न दिले जाते.

• तिथी भोजन: समाजातील व्यक्ती आपल्या घरातील आनंदाच्या प्रसंगी (वाढदिवस, सण) शाळेतील मुलांना पौष्टिक जेवण किंवा फळे देऊ शकतात, याला 'तिथी भोजन' म्हणतात.

• शाळा परसबाग (School Nutrition Gardens): शाळेच्या आवारात भाज्या पिकवून त्यांचा समावेश आहारात करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.

• पायाभूत सुविधा: अन्नासाठी 'किचन शेड' आणि स्वयंपाकासाठी 'स्वयंपाक मदतनीस' यांची नियुक्ती केली जाते.

५. देखरेख आणि गुणवत्ता

• गुणवत्ता तपासणी: अन्नाचा दर्जा तपासण्यासाठी जिल्हा आणि राज्य स्तरावर समित्या असतात.

• स्वच्छता: जेवणापूर्वी हात धुणे आणि स्वयंपाकाच्या ठिकाणी स्वच्छता राखणे अनिवार्य आहे.

• फोर्टिफाइड तांदूळ: सध्या लोहाचे आणि जीवनसत्त्वांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी 'फोर्टिफाइड' तांदळाचा वापर केला जातो.

६. काही महत्त्वाचे बदल (२०२५ च्या संदर्भात)

आता या योजनेत केवळ पोट भरणे नाही, तर 'सूक्ष्म पोषकतत्वे' (Micronutrients) देण्यावर भर दिला जात आहे. अनेक राज्यांमध्ये आठवड्यातून एकदा अंडी, दूध किंवा केळी दिली जातात.

टीप: ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या आर्थिक सहभागातून (साधारण ६०:४० प्रमाणात) राबवली जाते.